A PGR (Procuradoria-Geral da República) considerou inconstitucional parte da lei 13.846, de 18 de junho de 2019, que criou o pente-fino nos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Derivada da medida provisória 871, de janeiro deste ano, a lei institui revisões nos benefícios previdenciários e deve trazer economia de cerca de R$ 10 bilhões aos cofres públicos, segundo o governo federal.
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